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Food Security Bill In Hindi Essays

  • COURSE: SUMMARY OF KURUKSHETRA MAGAZINE (FEBRUARY 2017) TOPIC - FOOD SECURITY LESSON Summary 2 BY SHOAIB FARID


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  • National Food Security Act 75% of the rural population and 50% of the urban population to . But 'Antyoday Card' holding family will get 35 kilogram of food .Nutritional support to pregnant women and lactating mothers and receive rice/wheat/coarse cereals at Rs. 3/2/1/ Kg grains per month. children upto 14 years of age. Pregnant woman entitled to receive cash maternity benefit of Rs. 6, 000


  • National Food Security Act . Eldest woman of the household of age 18 years or above to be the head of the household for the purpose of issuing of ration cards . Central Government will provide assistance to States in meeting the expenditure incurred by them on transportation of food grains within the State. . Provision for food security allowance to entitled beneficiaries in case of non-supply of entitled food grains or meals.


  • Challenges to NFSA . Inefficiencies have been observed in the operations of FCI through concentration of procurement operations to a handful of States. . Decentralized Procurement System (DCP) was introduced in 1997- 98 in view of the practical difficulties faced by the Central Government/FCI to procure on its own. NFSA has mandated centralized procurement. . Almost 100 per cent market arrivals of wheat and common paddy are already procured by government in Punjab and Haryana. So growth will have to happen in newer territories especially from Eastern states.


  • Challenges to NFSA . Increased level of procurement and distribution of the food grains as result of the Act requires higher storage and warehousing capacities. . Providing highly subsidized food grains to S&MFs under the NSFA may dissuade them from producing food grains for their families and the nation.


  • Support to Small Farmers . Farmer Produce Organisations can reduce the costs of marketing of inputs and outputs, and provide a forum for members to shar information, coordinate activities and make collective decision. NABARD helping FPOs by Producers Organizations Development Fund. . RBI has directed Scheduled Commercial Banks to a achieve target of 8% lending to S&MFs within the 18% target set for agriculture


  • Support to Small Farmers . Integration of Technology with Credit and Services: S&MFs . Seed Replacement: Timely supply of quality hybrid seeds at . Value Chains involving S&MFs: Linking S&MFs to integrate . MSP benefits to S&MFs: FCI will need to earmark lifting at least should be provided technical and financial guidance. affordable prices market systems can improve economic viability of small holdings 10% of targeted procurement under MSP scheme specifically from S&MFs


  • Issues with Food Management . Non-compliance with Procedure: Despite the strict policy of Firs In-First-Out (FIFO) old stocks are still part of central pool. [open storage] without following the established procedure. stocking norms creating unbearable pressure on limited storage . Food grains are stored under the cover and plinth [CAP] storage . Buffer stocks with FCI have been more than double the buffer capacity . Allocated Stock not lifted by states in time


  • Solution:s . Efficient Capacity Utilization: Timely moving stock from procuring to consuming states. . Use Silo Bags. Once filled up and sealed, the bags can be left on flat and open land for 18-24 months. Shantakumar Committee recommendations on FCI.


  • लोकसभा ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक-2013 को ध्वनिमत से 26 अगस्त 2013 को पारित कर दिया. विधेयक पेश करने से पहले निम्न सदन ने विपक्ष की ओर से पेश संशोधनों को नामंजूर कर दिया. अभी इसे राज्यसभा द्वारा पारित किया जाना है.
     
    राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक-2013 को संसद की मंजूरी मिल जाने पर लाभांवित परिवारों में से प्रत्येक व्यक्ति के लिए तीन रूपये से एक रूपये प्रति किलोग्राम की दर से प्रति माह पांच किलो चावल, गेहूं या मोटे अनाज की गारंटी होगी. इस विधेयक में देश की 82 करोड़ आबादी को सस्ती दर पर अनाज मुहैया कराने का प्रावधान है.  


    विधेयक के कानून बनने के बाद भारत की यह खाद्य सुरक्षा योजना भूख से लड़ाई के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम होगा.
     
    विधेयक के प्रमुख प्रावधान
    • प्रति परिवार 35 किलोग्राम अनाज प्रति माह मिलेगा.
    • छह माह से 14 वर्ष तक के बच्चों को पोषक आहार दिया जाएगा.
    • तीन वर्ष के लिए प्रति व्यक्ति हर महीने पांच किलो अनाज दिया जायेगा. जिसमें तीनरुपये प्रति किलो की दर से चावल, दो रुपये की दर से गेहूं और एक रुपये की दर से मोटा अनाज दिया जायेगा.
    • यह तीन वर्ष के लिए होगा और बाद में इसकी समीक्षा की जायेगी.
    • यह 2011 के जनगणना के आधार पर होगा और पीडीएस का सामाजिक ऑडिट होगा.
    • गरीब परिवारों की पहचान के कार्य में राज्य सरकारों को शामिल किया जायेगा.
     
    विश्लेषण
    विधेयक में 6 महीने से 3 वर्ष तक की आयु वर्ग तक के बच्चे को भी शामिल किया गया है परन्तु इस बात का कहीं जिक्र नहीं है कि 6 महीने से 3 वर्ष के बच्चे को क्या राशन देंगें. क्या उन्हें भी गेहूं और चावल दिया जाएगा.

    कृषि मंत्रालय की वर्ष 2009 रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में सबसे गरीब व्यक्ति के अनाज की प्रतिव्यक्ति प्रतिमाह  खपत 9.8 किलोग्राम है, जबकि खाद्य सुरक्षा विधेयक में पांच किलोग्राम अनाज देने की बात कही गई है.

    इस विधेयक के प्रावधानों को लागू करने में राज्यों पर कितना बोझ पड़ेगा और राज्य इसकी भरपाई कैसे करेंगें, इस बारे में कुछ नहीं बताया गया है.

    विदित हो कि राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अध्यादेश- 2013 पर 5 जुलाई 2013 को हस्ताक्षर किया था. इसी के साथ ही राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अध्यादेश- 2013 एक क़ानून बन गया.

    अध्यादेश आने के बाद राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक को 6 माह के अन्दर लोकसभा और राज्यसभा की मंजूरी अनिवार्य होती है.
     
    राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अध्यादेश-2013 हेतु क्लिक करें

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